उत्तराखंड सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने अभी ही 3 साल पूरे किए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह फैसला लंबे समय से हो रहे आंदोलन के कारण लिया है। जनरल ओबीसी के कर्मचारी इसे लेकर काफी दिनों से हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के इस फैसले की पर कर्मचारियों ने अपनी खुशी जाहिर की है और तत्काल हड़ताल को खत्म कर दिया है।
बता दें कि प्रदेश के जनरल और ओबीसी के कर्मचारी 2 मार्च से आरक्षण को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। इनके हड़ताल अनिश्चितकालीन थे।इससे दबाव में आकर आज मुख्यमंत्री ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकारों में से नहीं है। इसी को लेकर सामान्य और ओबीसी के कर्मचारी पिछले 2 मार्च से हड़ताल पर बैठे थे।
धीरे धीरे यह आंदोलन और भी उग्र होते जा रहा था।इससे परेशान होकर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया।
